The legislature parliament of Nepal has passed the Caste-based Discrimination and Untouchability (Crime and Punishment) Bill, 2066 on May 24, 2011. The new Act states that caste-based discrimination and untouchability practices are prohibited in both public and private spheres, and makes provisions for increased punishments for public officials found responsible of discrimination, requirements for perpetrators to provide compensation to victims and the criminalisation of incitement for caste-based discrimination.
नेपालकोव्यवस्थापिका संसदले आज लामो समयदेखि संसदमा रहेको जातिय भेदभाव तथा छुवाछुतको कसुर र सजायको सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक २०६६ पारित गरेको छ
– उदबीर नेपाली
नेपालदलितइन्फो रिपोर्ट
काठमांडू,२०६७ जेष्ठ १० गते- गणतन्त्र स्थापना पश्चातको व्यवस्थापिका संसदले आज लामो समयदेखि संसदमा रहेको जातिय भेदभाव तथा छुवाछुतको कसुर र सजायको सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक २०६६ पारित गरेको छ । यस कार्यका लागि विभिन्न समयमा सरकार संसद राजनीतिक दलहरुलाई सचेत र खवरदारी गराउदै आएको निकाय राष्ट्रिय दलित आयोग र व्यवस्थापिका संसद, नेपाल सरकार तथा विभिन्न सरोकारवाला र राष्ट्रिय दलित आयोग लगायतका निकायहरु हार्दिक धन्यवादका पात्र बनेका छन ।
-0-
प्रेस विज्ञप्ति:
२०६८ जेष्ठ ११ गते ।
ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२/६३ को शक्तिमा पुनःर्बहाली भएको प्रतिनीधि सभाले २०६३ जेष्ठ २१ गतेको छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणालाई संस्थागत गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सही अंशीयार बनाउन नेपालको व्यवस्थापिका संसदले यही २०६८ जेष्ठ १० गतेका दिन सर्वसम्मतिबाट जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको कसुर र सजायको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक २०६६ पारित भएको छ। यस ऐतिहासिक निर्णयप्रति सम्पूर्ण दलित समुदायका तर्फबाट राष्ट्रिय दलित नेटवर्क (RDN), नेपाल व्यवस्थापिका संसदका सम्माननीय सभामुख मार्फत सम्पूर्ण माननीय सभासदज्यूहरुमा हार्दिक धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छ। साथै यस विद्येयकका पक्षमा निरन्तर लडिरहेने सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु, दलित समुदाय, दलित राजनीतिक संघ/संगठनहरु, दलित नागरिक समाज तथा सम्पूर्ण महानुभावहरुमा हार्दिक वधाइ ज्ञापन गर्न चाहन्छ। यस खुशीको अवसरमा राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपालको आयोजनामा सम्पन्न पाँचौ दलित संसदमा छुवाछूत तथा विभेद विरुद्धको विद्येयक तथा छैठौं दलित संसदमा संसदमा विचराधिनमा रहेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको कसुर र सजायको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक २०६६ लाई सम्माननीय सभामुख सुभाषचन्द्र नेम्बाङ्गको प्रमुख आतिथ्यमा सांकेतिक रुपमा पारित गरिएको कुरा सगौरव अवगत गराउन चाहन्छौं। संविधान निर्माण प्रक्रिया अनिश्चित भएको समयमा अत्यन्तै महत्वका साथ पारित भएको यस विद्येयकले व्यवस्थापिकामा रहनु भएका दलित समुदायका माननीय सभासदज्यूहरु विशेष धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। साथै यस ऐतिहासिक उपलब्धीलाई कार्यान्वयनको जग निर्माण गर्न व्यापक प्रचार प्रसार तथा कार्यान्वयनमा जोड दिन सम्पूर्ण दलित अधिकारकर्मी महानुभावहरुमा विशेष अनुरोध गर्दछौं।
अन्तमा संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रिया धरापमा परेको वर्तमान अवस्थामा मुलुकको दलितमुखी संविधान र राज्यपुनःसंरचनाका पक्षमा आ–आफ्नो क्षेत्रबाट खबरदारीका लागि हार्दिक आव्हान गर्दछौं ।
– गणेश वि.के.
केन्द्रीय अध्यक्ष, RDN, नेपाल
Originally appeared at NepalDalitInfo.net on May 24,2011. Shared with permission.
Nepal Blogs 